आरेतील वृक्षतोडीस स्थगिती

मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष पीठाने सोमवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. यामुळे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणावर पर्यावरणविषयक खटले चालविणाऱ्या खंडपीठापुढे २१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

आरेतील वृक्षतोडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने सोमवारी विशेष सुनावणी घेतली. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी जितकी झाडे कापणे गरजेचे होते तेवढी वृक्षतोड झालेली आहे. त्यासाठी आता आणखी वृक्षतोड होणार नाही, असे मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. वृक्षतोडीबाबत कायदेशीर बाबींचा निर्णय पर्यावरणविषयक खंडपीठाने घ्यावा, अशी भूमिका मेहता यांनी मांडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील संजय हेगडे आणि गोपाळ शंकर नारायणन यांनी युक्तिवाद केला. आरे हे जंगल आहे की नाही याबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. शिवाय, आरे ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ आहे की नाही, याबाबतही अजून राष्ट्रीय हरित लवादाने निकाल दिलेला नाही. त्यामुळे आरेतील वृक्षतोडीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, आता आणखी वृक्षतोड करू नका, असा आदेश खंडपीठाने दिला. याचिकाकर्त्यांनी आरे जंगल पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र असल्याचा दावा केला होता. मात्र, आरे जंगल ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ नसून ‘ना विकास क्षेत्र’ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला वृक्षलागवडीच्या माहितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मेट्रो कारशेडसाठी मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला आरेतील २१८५ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आरेची गणना जंगलात होत नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे मान्य करून गेल्या शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने आरेतील वृक्षतोडीला संमती दिली होती. या निकालानंतर शुक्रवारी रात्रीच वृक्षतोड होऊन २१३४ झाडांची कत्तल करण्यात आली. वास्तविक, आंदोलनकत्रे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेपर्यंत तरी वृक्षतोड होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे, असे मतप्रदर्शन उच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीला मान्यता देताना केले होते. त्याचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत देण्यात आला.

ग्रेटर नोएडामधील विधि शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने रविवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले होते. या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीकालीन विशेष खंडपीठ स्थापन करून सोमवारी तातडीने सुनावणी घेतली.

जावडेकर यांचे मौन -आरेतील वृक्षतोडीवर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी  टिपण्णी करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर टिपणी करणार नाही, असे ते म्हणाले.